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On: June 13, 2026 5:48 PM

एफडी से सेविंग अकाउंट तक, HDFC बैंक ने जमा पैसे पर दिया बड़ा झटका

एचडीएफसी बैंक ने FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) और सेविंग अकाउंट दोनों पर ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे जमाकर्ताओं को कम रिटर्न मिलेगा। FD पर ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट तक घटाई गईं और सेविंग अकाउंट पर भी दर कम कर दी गई है, जिससे डिपॉज़िट किए पैसे का रिटर्न कम हुआ है।

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HIGHLIGHTS

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर में कटौती के बाद सेविंग करने वाले निवेशकों को कई बड़े बैंकों ने झटका दिया है। इनमें से एक प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक है। बैंक ने अपनी सावधि जमा (एफडी) और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक अब विभिन्न एफडी अवधियों पर कम ब्याज दर प्रदान करता है। एफडी पर ब्याज दर 3% से 7.20% के बीच है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को सभी अवधियों में 0.50% अधिक ब्याज मिलना जारी है।

किस अवधि के एफडी की कितनी ब्याज दर
7-14 दिन की अवधि के लिए सामान्य नागरिकों को एफडी पर 2.75% ब्याज और सीनियर सिटीजंस को 3.25% ब्याज मिलता है। वहीं, 30-45 दिन की अवधि के लिए क्रमश: 3.25% और 3.75% ब्याज मिलता है। 90 दिन से 6 महीने तक की अवधि के लिए 4.25% और 4.75% ब्याज दर मिलता है। 18 महीने से 21 महीने की अवधि के लिए बैंक सामान्य नागरिकों को 6.60% ब्याज और सीनियर सिटीजन को 7.10% ब्याज देता है।

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सेविंग अकाउंट पर भी फैसला
बैंक ने सेविंग अकाउंट वाले निवेशकों को भी झटका दिया है। बैंक ने 50 लाख रुपये से अधिक के खाते के बैलेंस के लिए ब्याज दर को 3.50% से घटाकर 3.00% कर दिया है। 50 लाख रुपये से कम के बैलेंस पर 3.00% ब्याज मिलना जारी रहेगा।

लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत
हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में विभिन्न अवधियों में 0.10 प्रतिशत की कटौती की थी। कटौती के साथ, एक दिन की और एक महीने की दरें 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.90 प्रतिशत रह गई हैं। तीन महीने की दर 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.95 प्रतिशत हो गई है, जबकि छह महीने और एक साल की दर 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9.05 प्रतिशत रह गई है। दो साल और तीन साल की अवधि के लिए ऋण दर को पहले के 9.20 प्रतिशत से घटाकर 9.10 प्रतिशत कर दिया गया है। बता दें कि आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में अपेक्षा से अधिक 0.50 प्रतिशत की कटौती की और बैंकों को उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु अप्रत्याशित रूप से नकद आरक्षित अनुपात में कटौती की।

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